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हिमाचल प्रदेश में अब सड़कें आधुनिक तकनीक और पुख्ता सुरक्षा मानकों से लैस होकर आर्थिक खुशहाली की नई राह तय करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश के विषम भौगोलिक परिवेश और आपदा की चुनौतियों को देखते हुए सड़क नेटवर्क को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। प्रदेश में 31 अगस्त तक सड़कों का संजाल (नेटवर्क) 41,903 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जिससे 15,608 गांवों को सीधा मोटर संपर्क मिल रहा है।
पहाड़ों में वर्षा का पानी सड़कों के धंसने और टूटने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस समस्या से स्थायी निजात के लिए सरकार ने फरवरी में विशेष सड़क जल निकासी नीति लागू की है। अब सड़क की प्लानिंग और डिजाइन के समय ही वर्षा की तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार नालियों व निकासी ढांचों का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। नालियों में अवरोध डालने या अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की है।
अब जीप व एंबुलेंस लिंक सड़कों की गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होगा। सरकार ने इन संपर्क मार्गों के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इसके तहत सड़क की चौड़ाई, पेवमेंट, रिटेनिंग व ब्रेस्ट वाल, ढलानों के संरक्षण और क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा उपायों के कड़े मानक तय किए हैं।
Himachal Pradesh Road Safety
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