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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुराने बिजली प्रोजेक्टों से प्रदेश को अधिक आर्थिक लाभ दिलाने की दिशा में अहम फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सभी जिलों में खेल अभियान चलाया जाएगा,
हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए एक समान दर निर्धारित करेगी। कैबिनेट के इस फैसले से पानी की बिक्री में दरों को लेकर एकरूपता लाने की तैयारी है।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। समीक्षा के बाद नई वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें कराने की तैयारी है।
हिमाचल प्रदेश में 1200 JBT शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। भर्ती के लिए तैनाती का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। नियुक्ति संबंधी फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार है।
हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 13 नवंबर तक चार जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 नवंबर को कैबिनेट बैठक बुलाई है। शिमला में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़े विधेयकों, नई औद्योगिक नीति, निवेश और जनहित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं।
BBMB (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) के एरियर के 15 साल पुराने मामले में हिमाचल के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।
हिमाचल प्रदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों के प्रवेश के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बाल विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में फर्जी शैक्षणिक और तकनीकी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर और दैनिक वेतनभोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी दी है।
हिमाचल प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त अब आसान नहीं होगी। रेरा के नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफाल्टरों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र को 175 करोड़ रुपये की 26 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान एक दुकान के गूंथे हुए आटे में कॉकरोच मिले।



