एचआरटीसी इस वर्ष 1 हजार पुरानी बसेें बदलेगा। 600 नई बसों के खरीद के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यह बात उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कही। इस दौरान विधायक बिक्रम ठाकुर व हंसराज ने भी अनुपूरक सवाल किए।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शुरूआत में 1500 बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदलने की बात हुई थी। राज्य में चरणबद्ध तरीके से इन्हें बदलने का काम किया जा रहा है। केंद्र का कहना है कि पूरे देश में एक लाख बसें इलैक्ट्रिक बसों में बदली जा रही हैं, ऐसे में कंपनी के पास समय नहीं है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में इलैक्ट्रिक बसों के लिए टैंडर लगाए गए थे। टैंडर में बस खरीद व 10 वर्ष तक रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है। यह बस सवा करोड़ में पड़ेगी तथा रखरखाव पर 40 से 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में नाबार्ड के माध्यम से 327 इलैक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, जिसके लिए बोलीदाता कंपनी को आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं।
कंपनी ने इन बसों की डिलीवरी के लिए 11 माह का समय मांगा है। इसके अलावा एचआरटीसी स्वयं से 250 डीजल बसों को खरीद रही है। इसके अलावा 100 टैम्पो ट्रैवलर खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा 100 और टैम्पो ट्रैवलर खरीदे जा रहे हैं।
अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी टाइप-टू इलैक्ट्रिक बसों की खरीद भी कर रही है और राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर एचआरटीसी इसमें कुछ बदलाव करना चाह रही थी, लेकिन केंद्र ने इसके लिए इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं है।
मुकेश ने कहा कि जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में टैम्पो ट्रैवलर भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जहां पर इलैक्ट्रिक बसें चल सकेंगी, वहां पर इन्हें तथा जहां पर डीजल बसें चल सकेंगी, वहां पर डीजल बसों को भेजा जाएगा। इस दौरान रणधीर शर्मा ने अनुपूरक सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विधायकों से इलैक्ट्रिक बसों के लिए 5-5 रूट मांगे थे।
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