हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर महंगाई भत्ते पर बिफर गए हैं। हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने महंगाई भत्ता (डीए) की किस्त जारी करने पर सवाल उठाए हैं। कर्मचारी वर्ग में सरकार के विरुद्ध आक्रोश है।
समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व प्रेस सचिव सैनराम नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 15 अक्टूबर को जारी की है। इसका पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति विरोध करती है।
चार के बजाय तीन प्रतिशत डीए की अधिसूचना
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित चार प्रतिशत डीए के स्थान पर हिमाचल सरकार ने तीन प्रतिशत डीए की अधिसूचना जारी की है।
संशोधित अधिसूचना जारी करे सरकार
पेंशनरों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना को वापस लेकर दोबारा से चार प्रतिशत डीए की संशोधित अधिसूचना के साथ ही पहली जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक का डीए एरियर भी जारी किया जाए।
सड़क पर उतरेंगे पेंशनर
पेंशनर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फिर से सड़क पर उतरेंगे। सघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार हर बार प्रदेश में वित्तीय संकट का बहाना बना रही है। सरकार अपने खर्चे में कटौती न करके पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है।
