हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुराने बिजली प्रोजेक्टों से प्रदेश को अधिक आर्थिक लाभ दिलाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य के राजस्व और बिजली परियोजनाओं को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे बिजली प्रोजेक्ट, जिन्होंने 40 वर्ष का संचालन पूरा कर लिया है, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी।
परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को लंबे समय से संचालित बिजली परियोजनाओं में भविष्य में अधिक हिस्सेदारी और लाभ मिल सकेगा।
काम शुरू नहीं करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों पर कार्रवाई।
हिमाचल सरकार ने लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट ने 222 सोलर पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित होगी। सरकार का मकसद आवंटन के बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं करने वाली परियोजनाओं को लेकर आगे की कार्रवाई करना है।
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