दिल्ली, कागज रहित विधायी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को अपनाने वाली भारत की 28वीं विधानसभा बन गई है। नागालैंड 2022 में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने वाला पहला राज्य था। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। NeVA डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन को हासिल करने के लिए विकसित किया गया है। इसका प्रबंधन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
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