वित्त मंत्रालय एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) नीति (One State-One Regional Rural Bank (RRB) policy शुरू कर रहा है, ताकि आरआरबी की संख्या 43 से घटाकर 28 करके दक्षता में सुधार और लागत में कटौती की जा सके। यह आरआरबी समेकन के चौथे चरण का हिस्सा है, जिसमें कई राज्यों में 15 आरआरबी का विलय किया जाना है।

चार आरआरबी वाले आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन होगा, जबकि तीन आरआरबी वाले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी एकीकरण होगा। बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य, जिनमें से प्रत्येक में दो आरआरबी हैं, विलय देखेंगे। किसानों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए ग्रामीण ऋण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत आरआरबी बनाए गए थे।
One State One Regional Rural Bank
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