हिमाचल प्रदेश में पंचायती रज संस्थाओं के चुनाव को लेकर ताजा घटनाक्रम मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों के पुनर्सीमांकन को मंजूरी के बाद निर्वाचन सामग्री जिलों ने शेड्यूल के तहत उठा ली है। हालांकि आपदा प्रबंध अधिनियम के लागू होने की बात कर जिला उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों को अभी भी अधिसूचित नहीं किया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची बुधवार को अपने दिल्ली दौरे से लैाटेंगे। निर्वाचन आयोग उनके लौटने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। इस दौरान ताजा घटनाक्रम को लेकर मंथन किया गया।
22 दिसंबर को न्यायालय में जवाब देने की तैयारी
उधर पंचायत चुनावों को समय पर करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 22 दिसंबर को सुनवाई होनी हैं। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब दायर करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
शिमला लौटने के बाद ही सारी स्थिति का आकलन करेंगे और इस संबंध कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। अभी तक लिखित में कुछ नहीं आया है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
–अनिल खाची, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अधिसूचित न करने पर निर्वाचन आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगा और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा।
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