हिमाचल में संवेदनशील पदों पर नियुक्त अधिकारी बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग की खनन पट्टों की नीलामी में वन विकास निगम को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों में भी तबादले शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी, ताकि धन का उपयोग समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में खनन से सरकार को 240 करोड़ का राजस्व मिलता था, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 314 करोड़ रुपये हो गया है।
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इस वित्त वर्ष के अंत तक इसके 360 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सिर्फ दो वर्षों में राजस्व में 120 करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। पर्यटन, जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा भंडारण तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इन पहलों से पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है।
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