हिमाचल प्रदेश में अब सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करना या लोगों की आवाजाही रोकना भारी पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, संबंधित घर के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
नए प्रावधानों के तहत तहसीलदार को रास्तों पर अवैध कब्जे और आवाजाही रोकने से जुड़े मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं। इससे प्रभावित लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई कर सकेगा।
सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर रास्तों को लेकर विवाद और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इससे किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है।
गैर-मुमकिन रास्ता: जब जमीन मालिक कोई प्लॉट बेचता है तो आवाजाही की सुविधा के लिए जमीन में 2 से 3 मीटर तक जगह रास्ते के रूप में छोड़ता है। इस रास्ते पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता और न ही इसे बंद कर सकता है।
यह पारंपरिक सार्वजनिक रास्ता होता है, जिसका इस्तेमाल लोग लंबे समय से आवाजाही के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे रास्तों पर किसी व्यक्ति को लोगों की आवाजाही रोकने या अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है।
ग्रामीणों और किसानों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रास्ते बंद होने या अतिक्रमण के कारण अपने घरों, खेतों और अन्य स्थानों तक पहुंचने में परेशानी होती है। नए प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई आसान होने से रास्तों से जुड़े विवादों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है।
Himachal Cabinet Decisions: पुराने बिजली प्रोजेक्टों पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला
