HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है।
मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार
मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल निर्मित करने के लिए दो लाख रुपये तक की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
1 हजार रोगी मित्र होंगे भर्ती
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया है।
800 पुलिस कांस्टेबल होंगे भर्ती
पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ 46 पद सृजित कर इन्हें भरने तथा चार फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई। जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नौसुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन व 73 पदों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट) के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है।
Himachal Pradesh Cabinet Decisions: Sukhu Cabinet approves filling of over 2,000 posts
बैठक में मंडी जिला के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने व आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की गई। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच और धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों का सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिस दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी, अर्ध-सरकारी, बोर्डों या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर हों, उसके लिए पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
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