हिमाचल प्रदेश सरकार विधायकों से पूछेगी कि फिजूलखर्ची को किस तरह से रोका जाए। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2026-27 में फिजूलखर्ची रोकने के उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन के बारे में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। यह सुझाव विधायक प्राथमिकता बैठक में दिए जाएंगे। यह बैठक 4 और 5 फरवरी को बुलाई गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक 4 और 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में होगी। 4 फरवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा, कुल्लू और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के विधायकों के साथ बैठक होगी।
5 फरवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक शिमला और मंडी जिला और अपराह्न 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2026-27 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
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