ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों व बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है. 1995-96 में इसकी शुरुआत से ही. राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं।
• इस निधि के अन्तर्गत् आर.आई.डी. एफ-XXIX में (वर्ष 2023-24) राज्य के लिए ₹800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। आर.आई. डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• आर.आई.डी.एफ.निधि के अन्तर्गत राज्य को 31 मार्च, 2023 तक परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹10,944.58 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं। आर.आई.डी.एफ.-XXIX के तहत ₹918.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए 15 जनवरी, 2024 तक ₹575 करोड़ का वितरण किया गया है।
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