राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंपने की तैयारी कर रही है। पंचायतें ही उनकी देखरेख करेंगी। पंचायतों में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन पंचायतों के आदेशानुसार ही ये काम करेंगे। जल शक्ति विभाग में इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है।
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इससे पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सकेंगे। इसके साथ ही जल स्रोतों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे जल स्तर का सटीक पता लगाया जा सकेगा। योजना में पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
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