हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पकड़ने के उपकरण, जाल और नौका खरीद के लिए सब्सिडी योजना की शनिवार को घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से राज्य में मत्स्य क्षेत्र का विकास होगा और मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।
नौका सब्सिडी योजना के तहत, पात्र मछुआरों को नौका खरीदने पर 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार एक नौका की कीमत 50,000 रुपये है, जिसमें से 70 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि लाभार्थी को देनी होगी।
इस योजना का उद्देश्य गोबिंद सागर, पोंग बांध, चमेरा, रंजीत सागर और कोल बांध जैसे प्रमुख जलाशयों में संचालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण करना है, जिससे सुरक्षा, कार्यकुशलता और मछुआरों की आय में सुधार हो सके।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदक का नाम पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में होना चाहिए और एक वित्त वर्ष में कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का कार्य करना जरूरी है। राज्य सरकार ने मछली पकड़ने के उपकरणों के लिए भी योजना शुरू की है, जिसके तहत कास्ट नेट और गिल नेट की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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