हिमाचल बिजली बोर्ड ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग और रिक्तियों का ब्यौरा तीन दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है। बिजली बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को इसे अति आवश्यक मामला मानकर कार्रवाई करने को कहा है।
बोर्ड प्रबंधन ने पत्र जारी कर संबंधित संवर्ग नियंत्रक और नियुक्ति अधिकारियों से दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की ताजा स्थिति मांगी गई है। इसमें चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण के तहत खाली पदों, बैकलॉग और पदों की कमी का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी। दरअसल यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका से जुड़ा है। जिस पर इसी माह उच्च न्यायालय में सुनवाई भी होनी है।
इस संबंध में 22 सितंबर को विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के तहत भर्ती और सरकारी भवनों व वेबसाइटों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई थी। बिजली बोर्ड ने अपने आईटी विंग को भी तकनीकी ढांचे की मौजूदा स्थिति और सरकारी वेबसाइटों की सुगम्यता जांच के पहले चरण के स्व-मूल्यांकन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
संबंधित अधिकारियों को यह सूचना तीन दिन के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। तदोपरांत बोर्ड प्रबंधन इसे सूचना को दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को भेजेगा। लिहाजा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से पहले जानकारी जुटाने की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब संबंधित अधिकारियों को आरक्षित पदों, लंबित रिक्तियों और भर्ती प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
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