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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की सडक़ संरचना को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थित एवं समग्र दृष्टिकोण से निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा सडक़ों में सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण रखरखाव तथा सडक़ परिसंपत्तियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। 31 अगस्त, 2026 तक राज्य में 41,903 किलोमीटर मोटर योग्य सडक़ें हैं, जो 15,608 गांवों को सडक़ सुविधा प्रदान कर रही हैं। पहाड़ी भू-भाग में फैले इतने व्यापक सडक़ नेटवर्क की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।
सडक़ जल निकासी नीति
प्रदेश सरकार ने सडक़ों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए फरवरी, 2026 में सडक़ जल निकासी नीति स्वीकृत की है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी को सडक़ों के क्षतिग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण मानते हुए इस नीति में सडक़ योजना एवं डिजाइन का अभिन्न हिस्सा जल निकासी व्यवस्था को बनाया गया है। वर्षा की तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर जल निकासी संरचनाओं की योजना बनाई जा रही है।
इसके साथ ही भूस्खलन और पानी के रिसाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक उपायों का प्रावधान किया गया है। सडक़ नालियों में अवरोध उत्पन्न करने या उनके दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को भी मजबूत किया जा रहा है। नियोजित बुनियादी ढांचे के साथ सरकार का बल अंतिम छोर तक सडक़ संपर्क उपलब्ध करवाने पर भी है। जीप योग्य एवं एंबुलेंस लिंक सडक़ों के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं, ताकि इनके डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इन दिशा-निर्देशों में सडक़ की चौड़ाई, पेवमेंट, जल निकासी, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वॉल, ढलान संरक्षण तथा सडक़ सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटी संपर्क सडक़ें भी निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच के लिए यह महत्वपूर्ण है। मौजूदा बुनियादी ढांचे का संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल प्रदेश सडक़ बुनियादी ढांचा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026, के तहत सडक़ संरचना की डिजिटल और भू-समन्वित मैपिंग, त्वरित प्रवर्तन तथा क्षतिग्रस्त सडक़ परिसंपत्तियों की शीघ्र बहाली का प्रावधान किया गया है। दैनिक सडक़ प्रबंधन में भी आधुनिक तकनीक शामिल की जा रही है।
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