SIR चुनाव आयोग बैठक
देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (एसआईआर) यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच शनिवार को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त- डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी इस बैठक में शामिल हुए। आयोग ने इस दौरान कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे प्रक्रिया को आसान बनाने और जनता की शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष साफ किया।
आयोग ने कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले, जिसमें देशभर में चल रही प्रक्रिया भी शामिल है, पूरे आयोग की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपने निर्णयों और आंतरिक कामकाज के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच फिर स्पष्ट किया है कि राज्यों की मतदाता सूचियों के एसआईआर की प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है और कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र आयोग से संबंधित किसी नीति ने नहीं जुड़ा था।
SIR चुनाव आयोग बैठक
बैठक के दौरान एसआईआर पर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं, वे नाम जोडऩे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसआईआर में जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, बीएलओ खुद उनके घर जाकर दस्तावेज लेंगे। इससे मतदाताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी नहीं होगी और जरूरत पडऩे पर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। रैन बसेरों, मजदूरों और बेघर लोगों के सुगमतापूर्वक मतदाता पंजीकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकार विशेष हेल्प डेस्क और कैंप लगाएंगे।
दिल्ली और महाराष्ट्र में क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्तूबर, 2026 कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में विवाद का निपटारा 30 नवंबर और महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक करना तय किया गया है। गोवा में जांच के दौरान योग्य पाए गए जिन वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण अंतिम सूची में नहीं जुड़ सके थे, वहां ब्लॉक अफसर घर-घर जाकर फॉर्म-6 कलेक्ट करेंगे।
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