शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हो रही देरी को लेकर हिमाचल की सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Jairam Thakur ने सुक्खू सरकार और जिला प्रशासन को खुला अल्टीमेटम दिया है कि यदि दो दिन के भीतर चुनाव नहीं करवाए गए तो भाजपा सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। शिमला में एक विशेष पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने सरकार पर भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद जानबूझकर चुनाव टालने और लोकतंत्र का गला घोंटने का गंभीर आरोप लगाया।
जयराम ठाकुर का अल्टीमेटम
जयराम ठाकुर ने कहा कि वह कई दिन से डीसी शिमला को फोन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास फोन सुनने का समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि जैसे शिमला में डीसी नहीं डीसीसी अध्यक्ष काम कर रहे हों? उन्होंने कहा कि कई अन्य अधिकारी भी इसी तरह से काम कर रहे हैं, जिनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौरा ब्लॉक समिति मामले में स्पष्ट कहा है कि किसी अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक टालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मूल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह नियमों को टालकर जिला परिषद के चुनाव टाले जा रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 12 में से 10 जिला परिषदों के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 9 पर भाजपा काबिज है। इन जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। उन्होंने कहा कि 4 में 3 नगर निगम भाजपा जीती है। इसी तरह अधिकारी स्थानीय शहरी निकाय एवं पंचायत समिति में भाजपा को जीत मिली है। प्रदेश में 70 फीसदी प्रधान भी भाजपा समर्थक जीते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में चुनाव होने पर भाजपा सरकार बनाएगी।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को प्रदेश में कांग्रेस की हार का आभास था। इस कारण पहले डिजास्टर एक्ट लगाकर चुनाव टालने का प्रयास किया गया। बाद में जब भाजपा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो सरकार को चुनाव करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा।
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