राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को न्यायालयों के मुआवजे के दावों और 450 मेगावाट की शौंगटोंग जल विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठकें आयोजित की गईं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि शोंंगटोंग परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
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उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के निर्धारित लक्ष्य को दिसंबर 2026 से पूर्व पूर्ण करने का आह्वान किया। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस परियोजना में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा श्रमिकों का भुगतान तथा पावर कारपोरेशन की ओर से ठेकेदारों का भुगतान भी समयबद्ध किया जा रहा है।
बैठक में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा एडीएचएल कंपनी के प्रतिनिधियों ने परियोजना से संबंधित किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई। सभी सरकारी संपत्तियों सहित लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज करने के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
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राजस्व मंत्री ने लोक निर्माण व राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक समय से निर्मित सरकारी संपत्तियों सहित विशेषकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्शाने के लिए सभी उपायुक्तों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन भी मौजूद रहे।
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