हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब कार्रवाई और सख्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद सरकार ने तय किया है कि ऐसे सभी पुलिस कर्मियों की संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जाएगी।
अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए उनके बैंक खातों, निवेश और अन्य आर्थिक स्रोतों को खंगाला जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने नशा तस्करी से कितना धन कमाया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जांच एजेंसियां पुलिस कर्मियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी खंगालेंगी। इससे यह पता लगाया जाएगा कि वे किन-किन लोगों के लगातार संपर्क में थे और नशा तस्करी के नेटवर्क में उनकी भूमिका कितनी गहरी थी।
जांच का दायरा केवल पुलिस कर्मियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके संपर्कों और संभावित सहयोगियों तक भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि चिट्टा तस्करी का यह अवैध धंधा किसके संरक्षण में चल रहा था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि नशे के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। पुलिस विभाग की साख को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा दिलाना ही नहीं, बल्कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ना है, ताकि प्रदेश को नशामुक्त बनाया जा सके।
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