प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत केंद्र ने हिमाचल में बन रहीं सड़कों के निरीक्षण में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को पत्र जारी कर क्वालिटी फर्स्ट मोबाइल एप के माध्यम से किए जाने वाले पहले चरण के निरीक्षण में बेहद धीमी गति से काम करने में तल्ख टिप्पणी की है।
हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 15 दिनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो ठेकेदारों की पेमेंट रोकने को कहा गया है। एनआरआईडीए के निदेशक डॉ. आईके पाटेरिया ने यह आदेश जारी किए हैं।



