प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) 2021-22 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तीन घटक हैं: ‘आदर्श ग्राम’, ‘अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता’ और ‘छात्रावास’। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुनिश्चित करके एससी-बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है।
यह कौशल विकास और आय-सृजन योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करके गरीबी को कम करता है। 25 राज्यों ने 2023-26 के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएँ प्रस्तुत कीं और 2023-25 में कौशल विकास के लिए 987 परियोजनाओं सहित 8146 परियोजनाओं के लिए 457.82 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2024-25 में 4,991 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया।
छात्रावास घटक एससी साक्षरता और नामांकन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और स्कूलों में आवासीय सुविधाएँ प्रदान करता है। पीएम-अजय के तहत कुल 891 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 2024-25 में 27 छात्रावास शामिल हैं। 2024-25 में पीएम-अजय के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए 6.64 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।
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