हिमाचल आज की बड़ी खबरें: मंत्रिमंडल विस्तार, HRTC में 1000 नई ई-बसें, और पंचायतों में सेवाओं पर नया शुल्क
शिमला / नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई बड़े फैसले और हलचलें देखने को मिली हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेतों से लेकर परिवहन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक, यहाँ पढ़ें आज की सभी प्रमुख सुर्खियां।
1. 11 दिसंबर से पहले हो सकता है हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार [00:29]
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने संकेत दिए हैं कि 11 दिसंबर (सरकार के 4 वर्ष पूरे होने) से पहले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में कैबिनेट में एक मंत्री पद और विधानसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का पद रिक्त चल रहा है। इसके साथ ही विभागों में फेरबदल की संभावना पर भी विचार जारी है।
2. पंचायतों में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र पर अब लगेगा शुल्क [01:36]
पंचायतों में अब तक निशुल्क मिलने वाली नागरिक सेवाओं पर सरकार ने शुल्क व्यवस्था लागू कर दी है:
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जन्म प्रमाण पत्र: ₹80
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परिवार नकल: ₹13.80
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विवाह पंजीकरण: ₹400
शुल्क का भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से सीधे सरकारी खाते में जमा होने के बाद ही दस्तावेज जारी किए जाएंगे।
3. HRTC के बेड़े में जुड़ेंगी 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें [02:46]
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
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350 किमी की बैटरी रेंज वाली 1,000 नई ई-बसें और 250 डीजल बसें खरीदी जाएंगी।
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366 पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
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कांगड़ा में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो बनेगा। साथ ही, बिना एमडी की अनुमति के कोई भी बस रूट बंद नहीं होगा।
4. सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा नया ड्रेस कोड (सत्र 2027-28) [05:15]
शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में कक्षा बाल वाटिका से 12वीं तक नया ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं। छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक स्कर्ट की अनिवार्यता समाप्त होगी। ड्रेस में मुख्य रूप से लाइट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काले रंग का संयोजन रहेगा।
5. देश का पहला राज्य बना हिमाचल: ‘हिम ई-पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम’ लॉन्च [11:14]
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिम ई-पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
6. मानसून नुकसान का जायजा लेने 28 सितंबर को आएगी केंद्रीय टीम [13:02]
मानसून के दौरान बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय का अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल 28 सितंबर से हिमाचल के दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार ने लगभग ₹3,200 करोड़ के नुकसान का मेमोरेंडम केंद्र को भेजा है।
7. अन्य मुख्य अपडेट्स:
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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा (21 से 27 अक्टूबर): इस वर्ष ऐतिहासिक देव परंपरा के साथ-साथ ग्लोबल डांस, लेजर शो और ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र रहेंगे [13:36]।
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हाईकोर्ट का फैसला: प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में बिना पंजीकरण के प्री-नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा [12:31]।
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केएनएच शिमला: हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कमला नेहरू अस्पताल परिसर का उपयोग केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होगा, विधायकों के आवास के लिए नहीं [15:58]।
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चंबा में मनरेगा धांधली पर कार्रवाई: महिला पंचायत में इंटरलॉकिंग टाइल घोटाले में जेई और सचिव के बाद ग्राम रोजगार सेवक को भी बर्खास्त किया गया [09:29]।
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