सुप्रीम कोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी(केसीसी) बैंक से जुड़े बहुचर्चित लोन बकाया मामले में मुख्य आरोपी और कारोबारी युद्ध चंद बैंस को बड़ी राहत के साथ कड़ी चेतावनी जारी की है। कोर्ट ने बैंस की ओर से प्रस्तुत उस शपथपत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया है, जिसमें उन्होंने बैंक का 74.54 करोड़ रुपये का पूरा बकाया पांच महीने के भीतर चुकाने का वचन दिया है।
न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस हलफनामे का किसी भी तरह का उल्लंघन सीधे अदालत की तौहीन माना जाएगा। खंडपीठ ने आरोपी द्वारा दायर अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए उसे 22 फरवरी 2027 तक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का समस्त बकाया जमा करने का समय दिया है।
पीठ ने साफ हिदायत दी कि लोन खाते में भुगतान सीधे आरटीजीएस के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वह आरोपी की ओर से जारी किसी भी चेक को स्वीकार न करे। इसके अलावा पीठ ने आरोपी की दो प्रमुख संपत्तियों एक मंडी और दूसरी मनाली स्थित साइट्स पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। दोनों संपत्तियां बैंक की देखरेख और निगरानी में रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पार्ट-हर्ड श्रेणी में रखते हुए अगली सुनवाई 23 फरवरी 2027 को दोपहर 3:30 बजे तय की है।
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