PMGSY : हिमाचल में ग्रामीण सड़कों के धीमे निरीक्षण पर केंद्र सख्त,

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत केंद्र ने हिमाचल में बन रहीं सड़कों के निरीक्षण में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को पत्र जारी कर क्वालिटी फर्स्ट मोबाइल एप के माध्यम से किए जाने वाले पहले चरण के निरीक्षण में बेहद धीमी गति से काम करने में तल्ख टिप्पणी की है।

हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 15 दिनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो ठेकेदारों की पेमेंट रोकने को कहा गया है। एनआरआईडीए के निदेशक डॉ. आईके पाटेरिया ने यह आदेश जारी किए हैं।

एनआरआईडीए की नवीनतम समीक्षा में पाया गया कि हिमाचल सहित अनेक राज्यों में अधिकारियों के लिए मैपिंग तो ओएमएमएएस में कर दी गई है, पर वास्तविक फील्ड निरीक्षण अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

एनआरआईडीए ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) प्रमुख फील्ड में जाकर क्वालिटी फर्स्ट एप पर निरीक्षण कर स्टेज पासिंग प्रमाणपत्र नहीं निकालते, तब तक किसी भी ठेकेदार का बिल पारित न किया जाए।

Centre cracks down on slow rural road inspections, warns of withholding contractor bills

हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत काम करने वाले ठेकेदारों में चिंता बढ़ गई है। इस समय भुगतान रुकने से मजदूरी, मशीनरी और सामग्री का पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। केंद्र ने यह शर्त सख्ती से लागू करने को कहा है, जिससे गुणवत्ता से जुड़े सभी पहलुओं का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित हो। मकसद, भविष्य में भी किसी भी निर्माण पर सवाल उठने पर जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।

इन बातों का ध्यान रखने को कहा

– पीआईयू प्रमुख रोजाना फील्ड निरीक्षण सुनिश्चित करें
– भुगतान तभी हो जब ओएमएमएएस में प्रमाणपत्र उपलब्ध हो
– ठेकेदारों के कार्यों का निरीक्षण समय पर हो

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