हाल ही में, राज्यसभा में, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) कार्यक्रम पर अपडेट साझा किए। अब तक, इस प्लेटफ़ॉर्म पर 9,261 प्रो बोनो एडवोकेट पंजीकृत हैं। 23 उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो एडवोकेट पैनल का गठन किया गया है। 30 जून 2025 तक, लगभग 14,888 महिलाओं ने घरेलू हिंसा, संपत्ति, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि जैसे मुद्दों पर ऐप पर कानूनी सहायता मांगी है।
न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) भारत सरकार के न्याय विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वयंसेवी वकीलों से जोड़कर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह “न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना” (DISHA) योजना के अंतर्गत आता है।
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