पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) को तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दी है। अब ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के सभी लंबित पंचायत विकास प्लान 15 अक्तूबर 2026 तक तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र जारी कर लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने पत्र में कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी और उन्हें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजनाओं को अंतिम रूप देकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
मंत्रालय के अनुसार, ग्राम पंचायत विकास प्लान (जीपीडीपी) समेत जिला और ब्लॉक स्तर की पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने के लिए पहले 15 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले अनुरोधों और प्रगति को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी। इसके बावजूद पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी और अपलोडिंग का काम अपेक्षित स्तर तक पूरा नहीं हो पाया है।
इसी को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने अब तीनों स्तरों पर पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर कर दी है। मंत्रालय ने इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की योजना तैयार करने और उन्हें ऑनलाइन दर्ज करने के लिहाज से यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। केंद्र ने राज्यों को समय सीमा के भीतर सभी लंबित योजनाओं को पूरा करवाने को कहा है।
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