औद्योगिक श्रमिकों पर भी लगेंगी बंदिशें, खतरे के बीच जारी होगी नई एसओपी

  • कोरोना के खतरे के बीच जारी होगी नई एसओपी,
  • कोई उद्योग बंद नहीं होने देगी हिमाचल सरकार

सात राज्यों से आने वाले लोगों पर जिस तरह से कोरोना बंदिशें लागू की जा रही हैं, उसमें इंडस्ट्रीयल लेबर भी शामिल होगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार औद्योगिक लेबर पर भी शर्तों को लागू कर सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीयल लेबर भी शामिल है।

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इसके अलावा कृषि, बागबानी के लिए भी मजूदर यहां आते हैं। हालांकि सरकार उनको रोकना नहीं चाहती, मगर उन पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं, जिसके लिए एसओपी का इंतजार हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से आने वाली एसओपी में ये सभी प्रावधान होंगे, मगर सरकार यहां पर उद्योगों को चालू रखेगी।

 

उनको बंद नहीं किया जाएगा। राज्य के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से रोजाना उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक आते-जाते हैं। प्रदेश सरकार ने उद्योगों में उत्पादन को बाधित होने से बचाने के लिए और मजदूरों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।

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जिसके तहत एक.दो दिनों के भीतर नई एसओपी जारी होने की उम्मीद है। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में कोई भी उद्योग बंद नहीं होने दिया जाएगा। सावधानियां बरतते हुए उद्योगों में उत्पादन भी होगा और औद्योगिक श्रमिकों को भी संक्रमण से सुरक्षित रखा जाएगा।

 

उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए तीन राज्यों से श्रमिक आते हैं। अभी तक संक्रमण के दृष्टिगत राज्य से मजदूरों के पलायन का कोई मामला सामने नहीं आया है।

इस तरह के नियम बनाए जाएंगे, ताकि औद्योगिक मजदूरों को भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह का कहना है कि विभाग दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने के लिए तैयार है। कोरोना सक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत ही दस हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी।

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इससे पहले सरकार ने ऐसे ही हालात में 13 हजार करोड़ की पहली ग्राउंड सेरेमनी की थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपाय अपनाते हुए सब कार्य पूरी सतर्कता से किए जाएंगे।

सरकार का प्रयास रहेगा कि पूरी सावधानियों के साथ औद्योगिक श्रमिक काम करते रहेंगे। बता दें कि यहां उद्योगों के अलावा जो दूसरे मजदूर आते हैं, उनको लेकर भी प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि उनकी भी काफी ज्यादा संख्या रहती है।

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