Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर करीब 17 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च होगी। कोविड काल में इस पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है।
दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा कोरोना की वजह से होना तय है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से राज्य चुनाव आयोग को एक करोड़ 60 लाख रुपए की राशि दे दी गई है, जबकि शेष राशि भी जल्द दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग चुनाव के लिए खुद पीपीई किट उपलब्ध करवाएगा, जिसे चुनाव आयोग नहीं खरीदेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग की डिमांड पर बजट जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग को सरकार की ओर से 11 करोड़ रुपए की धनराशि मिल गई है, जो कि चुनाव खर्च के लिए है। इसमें कर्मचारियों के मानदेय से लेकर दूसरी व्यवस्थाओं पर खर्च होगा, मगर इसमें प्रिंटिंग का खर्च नहीं है। प्रिंटिंग का जो भी खर्च होगा, वह सीधे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग सरकार से लेगा।
पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ये पैसा भी चुनाव आयोग ही देता था, मगर अब ऐसा नहीं है। कोरोना की वजह से इस बार चुनाव का खर्चा बढ़ गया है। इसमें दो करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से चुनाव आयोग को एक करोड़ 60 लाख की राशि हासिल हो चुकी है। इससे सेनेटाइजर, फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लब्ज आदि सुरक्षा की जरूरी चीजें आयोग खरीद रहा है।
खुद खरीद कर देंगे पीपीई किट
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वह डिमांड के अनुसार पीपीई किट की खरीद खुद करके देगा। इस्तेमाल करने के बाद जितनी पीपीई किट शेष बचेंगी, उनको स्वास्थ्य विभाग इस्तेमाल करेगा।
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