विकास कार्यों के लिए मंत्री जवाबदेह, घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए तय की गई जिम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विकास कार्यों की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए मंत्रियों को जवाबदेह बनाने का फैसला पारित किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम एनाउंसमेंट को लेकर अहम फैसला लिया गया। पारित आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। इसके तहत प्रत्येक मंत्री 15 दिन की समयावधि में संबंधित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे।

तीन माह के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 20 करोड़ से सीटी स्कैन 128 स्लाइस और एमआरआई 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की।

 

मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी के मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एंजेसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेबर रूम और एक ऑपरेशन थियेटर आदि के निर्माण कार्य को शामिल करने करने के लिए कार्योतर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया।

 

बैठक में जिला मंडी के सरत्यौला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आम जन की सुविधा के लिए सुंदरनगर तहसील के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को स्वीकृति दी।

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