लाखों स्कूल छात्रों को मिलेगी पहचान; अपडेट होंगे आधार कार्ड, पहली अप्रैल से शिक्षा विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया

सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को अब सालों बाद पहचान मिलेगी। पहली अप्रैल से लाखों स्कूली छात्रों के आधार कार्ड अपडेट किए जाएंगे। इसके साथ जिनके अभी तक आधार बने ही नहीं हैं, उनका कार्ड भी बनाया जाएगा।

दरअसल हिमाचल के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के 3 लाख 29 हजार छात्रों के अभी तक आधार कार्ड ही अपडेट नहीं हो पाए हैं। हैरानी इस बात की है कि अभी तक लाखों ऐसे सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जो 15 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड एक बार भी अपडेट नहीं हो पाया है।

शिक्षा विभाग
आधार कार्ड

सालों से स्कूलों में छात्रों के आधार कार्ड अपडेट न होने का मामला चल रहा था। हालांकि अब समग्र शिक्षा विभाग खुद छात्रों के आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाएगा। पहली अप्रैल से छात्रों के कार्ड को अपडेट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बता दें कि समग्र शिक्षा विभाग आईटी विभाग के साथ मिलकर यह कार्य कर रहा है।

बताया जा रहा है कि समग्र शिक्षा विभाग 15 साल तक के छात्रों के आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आईटी विभाग को बायोमीट्रिक मशीनों की खरीद करेगा।

वहीं आईटी विभाग की मेन पावर हर स्कूल में जाकर छात्रों के आधार कार्ड बनाएगी। अहम यह है कि पूरे प्रदेश के स्कूलों में करीब 300 से 400 टीमों का गठन किया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग व आईटी विभाग ने टेंडर प्रक्रिया कर ली है।

जल्द ही उन कंपनियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, जो छात्रों के आधार कार्ड बनाएंगी। 5 से 15 साल तक के छात्रों की आईज व अंगूठे को स्कैन कर नए डिजिटल आधार कार्ड बनाए जाएंगे। इससे पहले स्कूलों में आधार कार्ड बनाने का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाता था, लेकिन नई प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को इससे छुटकारा दिया गया है।

आधार कार्ड बनाने को लेकर स्कूल प्रबंधन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों के छात्रों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं। अब लंबे समय के बाद जब सरकारी स्कूलों में भी छात्रों के आधार कार्ड बनेंगे।  (एचडीएम)

नवजातों के आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेंगे कार्ड

सरकार अब हिमाचल के नवजात शिशुओं के आधार कार्ड आंगनबाड़ी केंद्रों से ही अपडेट करवाएगी। यह कार्ड निःशुल्क तैयार किए जाएंगे। प्रदेश आईटी विभाग ने महिला बाल विकास विभाग से नवजात व आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर ऐसे बच्चों का ब्यौरा मांगा है, जिन्होंने आधार कार्ड अपडेट नहीं किए हैं।

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