हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। जिस पल का कर्मचारी पिछले चार साल से इंतजार कर रहे थे, वह अब इसी महीने खत्म होने वाला है। हम बात कर रहे हैं जेसीसी मीटिंग की, जिसकी तारीख तय हो गई है।

 

यह बैठक 27 नवंबर को तय की गई है और इस संबंध में सीएम ऑफिस से बाकायदा एक पत्र भी जारी हो गया है। जेसीसी की बैठक चार साल बाद होने जा रही है, जिसके लिए  62 एजेंडा आइटम्स रखे गए हैं। बैठक का मुख्य मुद्दा नया पे कमीशन, अनुबंध कार्यकाल कम करना और पुरानी पेंशन बहाली का है।

 

अब 27 नवंबर को पता चल जाएगा कि बैठक में कर्मचारियों को सरकार क्या राहत देती है, इतना तय है कि कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान जेसीसी बैठक में जयराम सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। इससे पहले मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री की अधिकारियों और एडवोकेट जनरल की टीम से बैठक हुई, जिसमें जयराम ठाकुर ने कहा कि जेओए आईटी, जेबीटी इत्यादि से संबंधित अदालती मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के प्रयास किए जाएं।

 

उन्होंने न्यायालयों से इन मामलों को सुलझाने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी और अधिक समन्वय और समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

 

प्रधान सचिव गृह रजनीश ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। महाधिवक्ता अशोक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जेसी शर्मा, प्रधान सचिव सुभाषीश पांडा, सचिव विकास लाबरू, राजीव शर्मा और अमिताभ अवस्थी भी बैठक में उपस्थित रहे।

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