HP PWD: वित्तीय लेनदेन वाले पद से हटाए जाएंगे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने वाले अफसर

 सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपये के कार्यों को चहेते ठेकेदारों से कराए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।

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Himachal Government

सरकार ने विभाग से इन अफसरों को वित्तीय लेनदेन वाले पदों से हटाने के लिए कहा है। आरोप सिद्ध होने पर इन इंजीनियरों के वित्तीय लाभ रोक दिए जाएंगे।  सेवानिवृत्त हुए आरोपी इंजीनियरों की पेंशन कम की जाएगी और वर्तमान इंजीनियरों को डिमोट भी किया जा सकता है।

हालांकि यह तमाम कार्रवाई चार्जशीट किए इंजीनियरों के जवाब पर निर्भर करेगी। सूत्रों के अनुसार जिन अफसरों पर आरोप लगे हैं, उनमें से सात इंजीनियर लोक निर्माण विभाग में अभी तैनात हैं। यह इंजीनियर पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता पद पर तैनात हैं। इनके अलावा तीन इंजीनियर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें एक अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

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( HP PWD )  Public Work Department

नियम दरकिनार करते हुए इन इंजीनियरों ने पद का दुरुपयोग करते हुए डी क्लास के ठेकेदारों के काम ए क्लास के ठेकेदारों को ही आवंटित कर दिए। ए क्लास के ठेकेदार पुल और भवनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए डंगे, नालियों के निर्माण संबंधित कार्य आवंटित कर दिए।

बता दें कि अधिशासी अभियंता के पास पहले एक लाख रुपये तक के कार्य बिना टेंडर आवंटित करने की शक्तियां थीं। ऐसे में इन कार्यों को इन चहेते ठेकेदारों को दे दिया गया। अब सरकार ने महकमे के अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन) की शक्तियों पर कैंची चला दी है।

एक्सईएन को अब छोटे से छोटे काम के लिए भी टेंडर आमंत्रित करना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, दोषी पाए जाने पर इंजीनियर बख्शे नहीं जाएंगे।  

नेताओं ने बनाया है काम देने का दबाव 
सरकार को ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ नेता अपने चहेतों ठेकेदारों को काम देने के लिए एक्सईएन पर दबाव बना रहे हैं। कई अधिकारी कमीशन के चक्कर में ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। तमाम तरह की शिकायतों के बीच सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है।

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