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ब्राउन फील्ड में अलाइनमेंट बदलाव पर प्रदेश सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के लिए अभी तक पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पाई है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से फोरलेन का री-अलाइनमेट प्लान मांगा था। राज्य सरकार ने प्लान मंत्रालय को भेजा, लेकिन उस पर मंत्रालय ने जिला स्तर की कमेटियों की ओर से तैयार प्लान पर सवाल खड़े किए हैं। फोरलेन में ब्राउन फील्ड में अलाइनमेंट बदलाव पर मंत्रालय ने राज्य सरकार से दोबारा स्पष्टीकरण मांगा है।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन में गरा, री भुवारइं मुहालों में बदलाव पाया गया है। वहीं ग्रीन फील्ड, मैहला, थापना, टाली सहित अन्य मुहालों व दोनों टनलों पर भी मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक महानिरीक्षक (वन) शशि शंकर ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में उक्त फोरलेन के फेज एक से फेज पांच तक के अलाइनमेंट बदलाव की सही रिपोर्ट मांगी है। जिन खसरा नंबरों में अब रोड़ का निर्माण नहीं होगा और जिन खसरा नंबरों पर अब निर्माण किया जाएगा। उसका पूरा विवरण मंत्रालय ने मांगा है। इसके अलावा अवैध मक डंपिंग से जो खसरा नंबर प्रभावित हुए हैं, उनका भी विवरण मांगा है।

रूट बदलाव की अनियमितता पर 1.21 सेक्शन (3) में जबाब मांगा है। राज्य सरकार ने टनलों की जो  रिपोर्ट भेजी है। उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने इस पत्र में उक्त मुद्दों में विवरण के साथ केएमएल और नक्शों पर अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि मंत्रालय ने जो सात बिंदू उठाए हैं वो जनहित में हैं। इससे फोरलेन में बरती अनियमितताओं का भी खुलासा होगा। उन्होंने मांग की है कि पांचवें फेज से आगे भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए।

 

अब रात साढ़े 11 से सवा 12 बजे तक ऑनलाइन जमा नहीं होंगे बिजली बिल

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हिमाचल प्रदेश में रात साढ़े 11 से सवा 12 बजे तक अब बिजली बिल ऑनलाइन जमा नहीं होंगे। राज्य बिजली बोर्ड ने लेट पेमेंट सरचार्ज की समस्या से निपटने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। 45 मिनट के लिए शटडाउन निर्धारित किया गया है। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो गई। इन 45 मिनट को छोड़कर उपभोक्ता किसी भी समय ऑनलाइन बिजली बिल जमा करवा सकेंगे।

बिजली बिल विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा दी गई है। रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले जमा होने वाले बिल पूरी प्रक्रिया को निभाते हुए अगले दिन की तारीख में चले जाते हैं। ऐसे में लेट पेमेंट सरचार्ज को लेकर समस्या खड़ी हो रही है। इस कारण कई बाहर बिजली बोर्ड को चपत लगती है तो कई बार रात 12 बजे से पहले बिल जमा करवाने के बावजूद कंप्यूटर सिस्टम अगली तारीख दर्शा कर उपभोक्ताओं को सरचार्ज लगा देता है।

 

इस परिस्थिति से निपटने के लिए बोर्ड ने अब रात को साढ़े 11 बजे से लेकर सवा 12 बजे तक ऑनलाइन बिजली बिल जमा नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में बोर्ड ने इन 45 मिनट को शटडाउन निर्धारित कर दिया है। अब रात को साढ़े 11 बजे से पहले और सवा 12 बजे के बाद ही बिजली बिल ऑनलाइन जमा होंगे।

 

हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले से नाराज सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- पढ़कर मुझे बाम लगाना पड़ा

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसला लिखने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जज ने कहा, फैसला पढ़कर हमें टाइगर बाम लगाने की नौबत आ गई। फैसला सरल भाषा में होना चाहिए, उसमें थीसिस नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस शाह ने कहा, मैं फैसले में कुछ नहीं समझ पाया। उसमें बड़े-बड़े वाक्य हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि शुरू में क्या कहा गया था और अंत में क्या। एक कोमा दिखा जो अटपटे तरीके से लगा हुआ था। फैसले को पढ़ने के मुझे अपनी समझ पर शक होने लगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला सरल भाषा में होना चाहिए, जो आम आदमी को समझ आए

आखिरी पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो मुझे टाइगर बाम लगाना पड़ा। वहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला ऐसा लिखा जाना चाहिए, जो आम आदमी को समझ आए। मैंने सुबह 10.10 बजे फैसले को पढ़ना शुरू किया और 10.55 बजे जब खत्म किया तो आप समझ नहीं सकते कि मैंने क्या महसूस किया।

मेरी हालत अकल्पनीय है। जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसलों का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके फैसले सरल और स्पष्ट होते थे, जिसे पढ़ने वालों को समझने में कोई परेशानी नहीं होती थी।

दरअसल, यह मामला एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ा है। केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) ने कर्मचारी को कदाचार का दोषी मानते हुए दंडित किया था। इस फैसले को कर्मचारी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीजीआईटी के फैसले को सही ठहराया था। जिसके बाद कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हिमाचल प्रदेश: नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी, मतदान 7 अप्रैल को, आचार संहिता लागू

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Himachal Nagar Nigam Chunav 2021

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 22, 23 और 24 मार्च को नामांकल दाखिल किए जाएंगे। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकल दाखिल किए जा सकेंगे। 25 मार्च को रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल करेंगे।

27 मार्च को प्रत्याशी  नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8:00 से दोपहर बाद 4:00 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान के बाद नगर निगम मुख्यालयों में मतगणना की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में चुनाव होंगे। नगर निगम के चुनाव के लिए 150 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इन ईवीएम की व्यवस्था कर ली है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इन चारों नगर निगमों के लिए 75 मतदान केंद्र स्थापित होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक-एक ईवीएम लगेगी। इसके अलावा इतनी ही ईवीएम अतिरिक्त रखी जाएंगी।

गौरतलब है कि 7 अप्रैल को ही जिला शिमला के टुटू, चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव होंगे। तीनों ब्लॉकों में कुल 138 प्रधान पदों के लिए चुनाव होगा। उल्लेखनीय है कि इन ब्लॉकों के प्रधान पदों के चुनाव का मामला आरक्षण रोस्टर के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है।

अब सरकारी अस्पतालों में स्थापित निजी लैब में भी फ्री होंगे 56 टेस्ट

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल परिसरों में स्थापित निजी लैब में भी मरीजों के निशुल्क टेस्ट होंगे। अभी यह सुविधा सरकारी अस्पतालों की लैब में है। मरीजों को सुविधा के लिए निजी लैब में भी यह व्यवस्था की जा रही है। अभी प्रदेश के अस्पतालों में एसआर लैब को टेस्ट कराने का जिम्मा दिया गया है। इस कंपनी के टेंडर की तिथि खत्म होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने नए टेंडर के लिए कंपनी से आवेदन मांगे हैं। अब जिस कंपनी को टेस्ट करने का टेंडर आवंटित होगा। उसे यह 56 टेस्ट निशुल्क करवाने होंगे।

प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पताल, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एसआर की लैब स्थापित हैं। इनमें सरकारी रेट पर ही हर तरह के टेस्ट होते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की अपनी भी लैब हैं, लेकिन इनमें 12 बजे तक टेस्ट होते हैं। उसके बाद इनकी जांच की जाती है। ऐसे में लोग निजी लैब में टेस्ट करवाते हैं। पहले अस्पताल में 11 तरह की श्रेणी में आने वाले मरीजों को ही यह सुविधा थी, लेकिन अब सभी मरीजों को इन निशुल्क टेस्ट सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी शामिल हैं।

ये 56 टेस्ट होते हैं अस्पतालों में फ्री

क्लीनिक पैथोलॉजी में 17, बायो केमिस्ट्री में 20 तरह के टेस्ट फ्री होंगे। इनमें ब्लड शुगर, एचबी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल आदि के टेस्ट शामिल हैं। सिरियोलॉजी में 9 तरह के टेस्ट होते हैं। इनमें एचआईवी, डेंगू, मलेरिया आदि के टेस्ट शामिल हैं। माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, यूरिन एनालिसिस में यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट, यूरिन माइक्रोस्कोपी, स्टूल एनालिसिस में 1 टेस्ट, रेडियोलॉजी में एक्सरे और कार्डियोलॉजी में ईसीजी निशुल्क होगा।

 

कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग में साक्षात्कार के आधार पर होगी संयोजकों की नियुक्ति, पढ़ें पूरा मामला

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अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के सुझाव पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष सचिन राव ने प्रशिक्षण विभाग में सभी ब्लॉकों व जिलों में प्रशिक्षण संयोजक के पद भरने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने प्रेस को जारी बयान में कहा इन पदों को भरने की प्रक्रिया 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के प्रशिक्षण विभाग में आवदेक सीधे आवेदन पत्र भेजे सकते हैं।

हिमराल ने बताया कि 71 ब्लॉकों व 13 संगठन जिलों में कुल 85 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें संयोजक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी ब्लॉकों में एक एक दिवसीय पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिला स्तर पर यह प्रशिक्षण शिविर दो दिनों का होगा। पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की अहम जिम्मेदारी इन सभी संयोजकों पर होगी।

नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों के कलस्टर बदलने का विरोध, प्राथमिक शिक्षक संघ ने बनाई रणनीति

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प्राथमिक शिक्षक संघ खंड कोटला ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाचार्यों के नियंत्रण में कलस्टर बनाने का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने शनिवार को वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा प्राथमिक विद्यालयों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक को कलस्टर के रूप में पहले ही दर्जा दिया गया है। जिनके अधीनस्थ 5 से 10 पाठशाला संचालित की जा रही है, इसलिए इन सीआरसी सेंट्रल को और मजबूत करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

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प्रदेश स्तर की गठित की गई टास्क फोर्स में कोई भी प्राथमिक शिक्षक नहीं लिया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति में 8 कक्षाएं प्राथमिक विद्यालयों से ही संचालित की जाएगी। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करना कक्षा कक्ष और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए और जो क्लस्टर प्राथमिक विद्यालयों में बनाए गए हैं।

 

सामान्‍य वर्ग आरक्षण के विरोध में 16 मार्च को उपायुक्त को सौंपगा ज्ञापन, मुख्‍यमंत्री की नई योजना के खिलाफ वर्ग

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सामान्‍य वर्ग आरक्षण के विरोध में 16 मार्च को उपायुक्त को सौंपगा ज्ञापन, मुख्‍यमंत्री की नई योजना के खिलाफ वर्ग

जिला कांगड़ा सामान्य वर्ग के अध्यक्ष भुवनेश सूद ने कहा 16 मार्च 2021 को सुबह 11 बजे सभी जातियों के बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे होकर एक ज्ञापन जिलाधीश कांगड़ा को सौंपेंगे। उन्होंने कहा आरक्षण सामाजिक वर्ग के वजाय जाति वर्ग में सरकारों द्वारा वोटों की खातिर बांटा जा रहा है। समाज के सभी जातियों में आरक्षण लागू करने के बाद राजनीतिज्ञ को अधिक लाभ तथा गरीबों को न के बराबर लाभ हुआ है।

सामान्‍य वर्ग आरक्षण के विरोध में 16 मार्च को उपायुक्त को सौंपगा ज्ञापन, मुख्‍यमंत्री की नई योजना के खिलाफ वर्ग
सामान्‍य वर्ग आरक्षण के विरोध में 16 मार्च को उपायुक्त को सौंपगा ज्ञापन, मुख्‍यमंत्री की नई योजना के खिलाफ वर्ग

प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने एसटी, एससी व ओबीसी वर्ग की लड़कियों को ही कन्यादान की राशि शादी में देने की घोषणा की है, जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आक्रोश का कारण बना हुआ है, क्योंकि हमारी सरकारें वोटों की खातिर लोगों को जाति वर्ग में बांटने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जाति विहीन समाज की रचना की जाए, ताकि देश व लोकतंत्र को बचाया जा सके।

आरक्षण का लाभ दोनों वर्गों में दीवार बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि 70 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों व पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। इसका लाभ सभी गरीब जातियों को मिलना आवश्यक है। इनकम टैक्स देने वाले सभी लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करें।

हर परिवार के एक या दो बार ही आरक्षण का लाभ मिले राजनीतिज्ञ धर्म के नाम पर जातियों के नाम पर वोटों की खातिर देश को बांट रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोग सभी जातियों से अपील करते हैं कि यह समस्या सभी जातियों और धर्मों की है, क्योंकि संविधान में देश को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी को एक मंच में इकट्ठा होकर लड़ाई को लड़ने की जरूरत है।

 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर में जलशक्ति विभाग की छह योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास

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CM Jairam Thakur Fatehpur Tour

CM Jairam Thakur Fatehpur Tour, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाड़ा में जलशक्ति विभाग की 2049.47 लाख की कुल छह स्कीमों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जलशक्ति विभाग के अनुसार इन स्कीमों में हर घर में नल के तहत गांव गोलवां, बतराहन, सकरी, छत्र व बासा में सुविधा मिलेगी। पेयजल आपूर्ति के लिए योजना बतराहन/बासा का उद्घाटन किगया गया। दूसरी ओर इसी योजना के तहत ग्राम पंचायत मनोह, सिहाल हाड़ा, लोहारा में हर घर में नल मिशन के तहत पेजयल योजना पल्ली, कुट व लोहारा पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया।

वहीं इसी योजना के तहत ग्राम पंचायत, बरोट खास, सुनेट, हौरी देवी, हटली,समलेट के तहत पेयजल योजना बरोट, हौरी देवी व समलेट का शुभारंभ हुआ। वहीं पट्टा जटिया व उसके समीपवर्ती गांवों के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास और उठाऊ पेजयल योजना तलाड़ा, कुटलैहड़ बल्ला सोहड़ा का शिलान्यास किया। पेयजल योजना बेली के सुधार एवं संबर्द्धन के लिए कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

इस अवसर पर जल शक्ति एवं राजस्व, बागबानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, लोकसभा सदस्‍य कांगड़ा चंबा किशन कपूर, राज्यसभा सदस्‍य इंदु गोस्वामी, वन मंत्री राकेश पठानिया, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक रीता धीमान, अर्जुन ठाकुर सहित अन्‍य मौजूद रहे।

ज्‍वालामुखी के हटली में कार और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्‍कर Kangra News

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Jawalamukhi Car and Truck Accident

Jawalamukhi Car and Truck Accident, ज्वालामुखी के हटली में कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। वाहन में सवार लोगों को चोटें आई हैं। ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत गुम्मर के गांव हटली में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यह जोरदार टक्‍कर हो गई। हादसे में कार मालिक को भारी नुकसान हहुआ है। बताया जा रहा है सड़क पर अचानक बेसहारा पशु आ गए और उन्‍हें बचाते हुए कार व ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्‍कर हो गई।

गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को गंभी चोटें नहीं आई हैं। बताया जा रहा है विपरीत दिशा से आ रही कार एचपी-55बी-3862 व ज्‍वालामुखी की ओर आ रहे ट्रक नंबर एचपी-68-ए0622 की टक्‍कर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। ज्वालामुखी ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रंजीत परमार ने बताया दोनों पक्षों में समझौता होने के चलते पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया है।

पुलिस ने बाइक सवार से बरामद की नशीली दवा की बोतलें औ 411 गोलियां, खेप सहित गिरफ्तार

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पुलिस ने बाइक सवार से बरामद की नशीली दवा की बोतलें औ 411 गोलियां, खेप सहित गिरफ्तार

चौपाल पुलिस ने नाके के दौरान एक युवक से 10 शीशी कॉडाइन फॉस्फेट, 411 गोलियां अलप्रोजलाम बरामद की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात्रि नेवटी नामक स्थान पर नाके के दौरान चौपाल पुलिस ने एक मोटर साइकिल सवार को रोका और तलाशी के दौरान उससे नशीली दवा की शीशियां और गोलियां बरामद हुईं। अभियुक्त की पहचान अरुण गांव कोटी बौंच, उप तहसील रोहनाट जिला सिरमौर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को नशीली दवा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी चौपाल राज कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

चिंतपूर्णी मंदिर में पैसे लेकर दर्शन करवाने के मामले में पुलिस व प्रशासन हरकत में, शुरू की यह मुहिम

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श्री चिंतपूर्णी माता के दर्शन करवाने के नाम पर पैसे मांगने वालों पर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। कुछ दिन पहले एसडीएम अम्ब से मंदिर में दर्शन करवाने के लिए 1000 रुपये की मांग एक स्थानीय दुकानदार द्वारा की गई थी। इस मामले को लेकर मंदिर सह आयुक्त मनीष यादव द्वारा चार दुकानों से लिखित दस्तावेज लिए गए थे, जिसमें उन्होंने ऐसा दोबारा न होने का आश्‍वासन दिया था, अन्यथा दुकान का लाइसेंस रद होने की बात कही गई थी। अब इस मामले को लेकर मंदिर प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है।

पुलिस प्रशासन की ओर से आम जनमानस के सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति या बिचोलिया माता चिंतपूर्णी के दर्शन करवाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो वह मंदिर अधिकारी, थाना प्रभारी पुलिस थाना चिंतपूर्णी व पुलिस नियंत्रण कक्ष ऊना के नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस बारे डीएसपी हेड क्‍वार्टर रमाकांत ठाकुर ने बताया पुलिस चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करवाने वाले बिचौलियों पर अब पूरा शिकंजा कसेगी। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

Fire Incident: हिमाचल मिल्‍क फेडरेशन के चक्‍कर प्‍लांट में लगी आग, दमकल टीम ने बड़ा नुकसान टाला

Fire in Milk Pla
Fire in Milk Pla

Fire in Milk Plant, मिल्‍क फेडरेशन के मंडी जिला में चक्‍कर स्थित मिल्‍क प्‍लांट के स्‍टोर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मंडी और सुंदरनगर से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची व आग पर काबू पाना शुरू किया। स्टोर में रखा करीब 400 लीटर डीजल व सामान जलकर राख हो गया। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा मौके पर पहुंच गए। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत चक्कर में यह प्लांट बनाया गया था।

मिल्क प्लांट चक्कर में सुबह नौ बजे के करीब यह आग लगी। वहां काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। अभी कर्मचारी अपने काम पर पहुंचे ही थे, तभी अचानक धुआं उठता देखकर उन्‍होंने मिल्क प्लांट के मैनेजर राकेश पाठक को फोन किया तथा बचाव कार्य शुरू कर दिए।

मिल्क प्लांट में स्‍थापित आग बुझाने के यंत्राें व रेत आदि से आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। प्रबंधक राकेश पाठक ने बताया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिस पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। यदि समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता था। जिस कमरे में आग लगी, उसके साथ में ही कीमती मशीनरी थी। अग्निकांड में पुराना जेनरेटर व स्विच यार्ड आग की भेंट चढ़ गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

हिमाचल में इस साल 15 दिन पहले शुरू होगा फायर सीजन, एक्शन मोड में आई राज्य सरकार,

Himachal Fire Season
Himachal Fire Season

Himachal Fire Season, हिमाचल में सर्दी के मौसम में हिमपात कम होने का असर वनों पर होगा। इस बार गर्मी के मौसम में वनों में आग की घटनाएं ज्यादा होने की आशंका है। बर्फ व बारिश की मात्रा कम होने से जमीन में नमी नहीं है, ऐसे में चीड़ के जंगलों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आग लग सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार पहले ही एक्शन मोड में आ गई है।

 

सरकार के निर्देश पर राज्य में फायर सीजन 15 दिन पहले से घोषित होगा। आमतौर पर यह 15 अप्रैल से आरंभ होकर जुलाई तक चलता है, लेकिन अबकी बार यह साढ़े तीन माह तक चलेगा। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

करीब 47 हजार स्वयंसेवी विभाग के साथ पंजीकृत हो गए हैं। इन्हें आग लगने का एसएमएस अलर्ट आएगा। अलर्ट आते ही ये संबंधित मंडल में आग बुझाने में त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। पंजीकरण करने का सिलसिला और तेज होगा। इसे साठ हजार से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का पूरा जोर जागरूकता पर है। लोगों को जागरूक करने के लिए वन मंडलों में जागरूकता कार्यशालाएं चलाई जाएंगी। ये शुरू हो गई हैं। इस अभियान का प्रमुख जिम्मा वन मंडल अधिकारियों के कंधों पर रहेगा।

फील्ड स्टाफ की छुट्टियां होंगी रद

वन विभाग में पहली अप्रैल से फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद होंगी। इन्हें अगले साढ़े तीन महीने तक अवकाश नहीं मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही पीसीसीएफ की ओर से आदेश जारी होंगे। अवकाश केवल आपात स्थिति में ही मिलेगा। ये आदेश अधिकारियों पर भी लागू रहेंगे।

वाहनों को किराये पर लेने की मांगी अनुमति

आग की दृष्टि से संवेदनशील बीटों में निजी वाहनों को किराये पर लेने की अनुमति मांगी गई है। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। ऐसे वाहन 80 रेंज में मुहैया करवाने की मांग की गई है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, फील्ड स्टाफ इन वाहनों में यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा उस दौरान होगी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि विभाग के पास फील्ड में कर्मियों के लिए वाहन नहीं है।

टैंकर की भी मांगी अनुमति

वन विभाग ने पानी के टैंकर इस्तेमाल करने की भी सरकार से अनुमति मांगी है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कब तक अनुमति प्रदान करती है। इन टैंकरों के माध्यम से वनों की आग बुझाए जाने की योजना है।

क्‍या कहते हैं अधिकारी

पीसीसीएफ डा. सविता का कहना है वनों में आग की घटनाएं ज्यादा लगने की आशंका है। जंगलों में ज्वलनशील सामग्री ज्यादा है। लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। कई कदम उठाए गए हैं।

डीएफओ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल सरोज भाई पटेल का कहना है निजी वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई है। वन मंडल स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसएमएस अलर्ट के तहत ज्यादा स्वयंसेवियों को शामिल किया जा रहा है।

पहली अप्रैल से बदल जाएगा पढ़ने-पढ़ाने का तरीका, नई शिक्षा नीति के तहत होंगे ये अहम बदलाव

New Education Policy in Himachal
New Education Policy in Himachal

New Education Policy in Himachal, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा के बाद अब कैसे किस तरह से लागू करना इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में लाकर मंजूरी ली जानी है। इसके बाद ही पढ़ाने से लेकर परीक्षाओं का पूरा तरीका बदला जा सकेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को हिमाचल सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही लागू करने का फैसला लिया था। अब इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। इसके बाद विभाग के काम में तेजी आ गई है।

सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी में तीन साल की उम्र के बच्चे दिखेंगे। हालांकि हिमाचल ने कुछ स्कूलों में इसे पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन अब अलग से शिक्षकों से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था की जानी है। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने कहा कि विभाग को इन सभी बदलावों को अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।

ये होने हैं अहम बदलाव

नई नीति के तहत जमा एक से स्नातक स्तर तक संकाय सिस्टम खत्म हो जाएगा। विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय नहीं होगा। विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, आइटी और वोकेशनल विषयों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। आइटी और वोकेशनल विषय छठी कक्षा से शुरू हो जाएंगे, जबकि संस्कृत विषय तीसरी कक्षा से पढ़ाया जाएगा। स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्री सिस्टम खत्म कर दोबारा रूसा की तर्ज पर क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू होगा। चार साल की डिग्री का विकल्प होगा। चार साल की डिग्री के बाद पीजी केवल एक वर्ष की ही होगी। एमफिल को खत्म कर दिया गया है, जबकि पीएचडी के लिए पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई) तीसरी कक्षा से 14 साल तक के बच्चों पर लागू होगा।

दसवीं और जमा दो में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा

नई नीति के तहत प्रदेश में भी दसवीं और जमा दो कक्षा में दो बार बोर्ड की परीक्षा होगी। जेईई की तर्ज पर विद्यार्थी दूसरी बार अपनी डिविजन में सुधार कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों पर परीक्षा को लेकर तनाव खत्म होगा। अन्य कक्षाओं में तीसरी, पांचवीं और आठवीं के ही पेपर होंगे। यह पेपर स्कूल शिक्षा बोर्ड, एसएसए या फिर शिक्षा विभाग अपने स्तर पर करवा सकता है। नौवीं से जमा दो तक एक ही सब्जेक्ट ग्रुप बनेगा।

लोक निर्माण विभाग परागपुर को मिली लाखों रुपये की मशीनरी Kangra News

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उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग परागपुर को एक जेसीबी मशीन व टिप्पर समर्पित किया। किन्ही कारणों की वजह से मंत्री बिक्रम ठाकुर खुद इस उद्धघाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। जिस पर जिला परिषद कांगड़ा उपाध्यक्ष स्नेह लता परमार व जिला परिषद सदस्य बणी अश्वनी कुमार ने उक्त मशीनरी का उद्घाटन कर विभाग को समर्पित की।

 

इस दौरान स्नेह लता परमार ने कहा मंत्री बिक्रम ठाकुर लाखों की सौगात जसवां-परागपुर विधानसभा को दी हैं। लोगों का भी भरपूर सहयोग मंत्री बिक्रम ठाकुर को क्षेत्र में मिल रहा है। उन्‍होंने कहा पंचायती राज चुनावों में भाजपा का परचम लहराया है, आगे भी यह जीत बरकरार रहेगी।

मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग परागपुर को यह मशीनरी समर्पित कर दी है। सर्वप्रथम विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर स्नेह लता परमार व अश्वनी कुमार ने उक्त ममशीनरी का उद्घाटन किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग अधिशाषी अभियंता हर्ष पुरी, एसडीओ राजन अग्रवाल, भाजपा कार्यकर्ता रुपिंद्र सिंह डैनी, मुकेश सोनी, सत्या सूद व सुदेश शर्मा सहित अन्‍य मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री कल जवाली हलके को देंगे करोड़ों रुपये की सौगात, इन योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्‍यास करेंगे

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सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 14 मार्च रविवार को जवाली हल्के को करोड़ों रुपयों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पहले नगरोटा सूरियां में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और पांच करोड़ 25 लाख रुपये अनुमानित लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखेंगे।

 

इसके अलावा जवाली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपयों से बनने वाली प्रस्तावित सड़कों व जलशक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं सहित पुलिस चौकी भवन की भी आधारशिला रखेंगे। जवाली में डिग्री कॉलेज भवन की आधारशिला भी रखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री नगरोटा सूरियां में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलिकॉप्टर द्वारा नगरोटा सूरियां के दशहरा ग्राउंड में पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से वन तुंगली गांव में बने राजकीय डिग्री कॉलेज भवन का उद्घाटन करेंगे। पिछले दो सालों से तैयार राजकीय डिग्री कॉलेज भवन उद्घाटन की राह देख रहा था।

 

उद्घाटन न होने के कारण कॉलेज के तीनों संकायों के बच्चों की पढ़ाई दो ही कमरों में चल रही थी। हाल ही में इसी महीने एबीवीपी नगरोटा सूरियां इकाई ने भी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और चेताया था कि दस दिन के अंदर अगर कॉलेज भवन का उद्घाटन नहीं किया तो एबीवीपी स्वयं उद्घाटन कर कक्षाएं निए भवन में शुरू कर देंगे।

बहरहाल अब मुख्यमंत्री 14 मार्च को कॉलेज भवन उद्घाटन के साथ जवाली हल्के की कोटला, जवाली व नगरोटा सूरियां में करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नगरोटा सूरियां के बस अड्डे पर तैयारियां की जा रही हैं।

विधायक अर्जुन ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाली हल्के के दौरे को सफल बनाने के लिए मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा संभाल लिया है व पिछले तीन दिनों से नगरोटा सूरियां में मुख्यमंत्री के आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं।

जयराम ठाकुर की धर्मशाला में नगर निगम चुनाव प्रभारी व टिकट के चाहवानों के साथ बैठक, दिया कड़ा संदेश

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Dharamshala Nagar Nigam Elections, फतेहपुर में अपने एक दिवसीय दौरे से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह धर्मशाला पहुंचे। यहां वन मंत्री एवं धर्मशाला नगर निगम चुनाव प्रभारी राकेश पठानिया, सहप्रभारी त्रिलोक कपूर व धर्मशाला विधायक ने उसका स्वागत किया। पुलिस मैदान से सीएम सीधे परिधि गृह के लिए रवाना हो गए। परिधि गृह में ब्रेकफास्ट करने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है, जिसमें टिकटार्थी भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मंत्री एवं नगर निगम धर्मशाला चुनाव के प्रभारी राकेश पठानिया, भाजपा नेता त्रिलोक कपूर, विधायक विशाल नैहरिया, पार्टी नेता सचिन शर्मा, भाजपा जिला अध्‍यक्ष चंद्रभूषण नाग के अलावा धर्मशाला नगर निगम वार्ड के टिकटार्थी भी शामिल हैं।

 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम ने सभी टिकट के आवेदकों को सीधे तौर पर कह दिया है कि हर आवेदक के नाम का आकलन पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी की ओर से किए जा रहे सर्वे के आधार पर ही टिकट का आंवटन होगा। टिकट जिस किसी को भी मिले, सबको एक साथ मिलकर चलना है और नगर निगम धर्मशाला में महापौर व उप-महापौर भाजपा का ही बनाना है

इसके लिए हर कार्यकर्ता को अपने अपने वार्डों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। टिकटार्थियों के साथ बैठक के बाद सीएम पार्टी के नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अलग से बैठक करेंगे। उसके बाद फतेहपुर के लिए रवाना होंगे।

नगर निगम धर्मशाला चुनाव में कांग्रेस की टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं का बढ़ा इंतजार,

नगर निगम धर्मशाला चुनाव
नगर निगम धर्मशाला चुनाव

Nagar Nigam Elections Dharamshala, नगर निगम धर्मशाला के चुनाव को लेकर लंबे समय से प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही कांग्रेस ने टिकट की आस लगाए बैठे टिकटार्थियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। धर्मशाला के किस वार्ड में कांग्रेस अपने किस उम्मीदवार को उतारेगी, इसका पता अब अगले सप्ताह लगेगा।

 

कांग्रेस ने वार्ड पर्यवेक्षकों को टिकट रिपोर्ट देने के एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। अब वार्ड पर्यवेक्षकों को 17 मार्च तक रिपोर्ट देने का अंतिम समय दिया है। पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस के धर्मशाला चुनाव प्रभारी सुखविंद्र सुक्खू हाईकमान के साथ बातचीत कर अपने प्रत्याशियों के नामों की घाेषणा करेंगे।

यहां बता दें कि कांग्रेस का गढ़ धर्मशाला में फिर से काबिज होने के लिए पाटी्र के नेता दो माह से काम कर रहे हैं। पार्टी की ओर से अब तक तीन बार पर्यवेक्षकों की तैनाती हो चुकी है या कहें तो पार्टी की ओर से तीन बार पर्यवेक्षकों की सूची में संशोधन हो चुका है।

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फरवरी में पहली तैनाती स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की हुई थी। अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है तो पार्टी की ओर से बड़े नेताओं को चुनावी रण और पार्टी मजबूती के लिए उतारा जा रहा है।

पिछले सप्ताह पार्टी ने सुधीर शर्मा के साथ बातचीत कर कांगड़ा में वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक की रूप में तैनात किया है। इसमें विधायक पवन काजल, सुरेंद्र मनकोटिया व अन्य बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। किस वार्ड से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा। इसको लेकर यह वरिष्ठ नेता एवं वार्ड पर्यवेक्षक 17 मार्च तक रिपोर्ट देंगे। उसके दो दिन में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम तय करेगी।

 

उधर जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा अध्यक्ष अजय महाजन ने बताया पिछले दिनों कांग्रेस की रैली कार्यक्रम के चलते पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अगले सप्ताह तक पार्टी धर्मशाला में अपने प्रत्याशी तय कर देगी।

पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी

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