हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जनक दुलारी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार को वित्तीय संकट से राहत देने का सीमित माध्यम है।