मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने लगभग 43 वर्षों के बाद शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंडी की ग्राम पंचायत झ़ंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खंड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने कृषि यंत्रीकरण पर केंद्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

Himachal Cabinet Meeting
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कैबिनेट ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अंतर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अंतर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया। मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के अंतर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

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बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें  करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया गया।

राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।

सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

Himachal Cabinet
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कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। 

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अंतर्गत नए कार्ड का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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