एक्साइज से 1829 करोड़ रुपए कमाएगी सरकार, नई आबकारी नीति को मंजूरी

प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को  मंजूरी दे दी है, 228 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ एक्साइज से सरकार ने 1829 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। अगली पॉलिसी राज्य में पहली जुलाई से लागू होगी और इसके लिए नौ महीने का समय रहेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शराब कारोबारियों की कई मांगों को पूरा करते हुए राहत दी है।

साथ ही वर्तमान में काम कर रहे ठेकेदारों के लाइसेंस रिन्यू करने का फैसला लिया है। केवल टोल बैरियर की नीलामी की जाएगी। अगली पॉलिसी में सरकार ने 14 फीसदी ज्यादा कमाई का टारगेट निर्धारित किया है। इस संबंध में जो फैसला लिया गया, उसके अनुसार मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया।

नई आबकारी नीति प्रथम जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट-ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई।

नई नीति के अनुसार आइएमएफएल के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे, क्योंकि लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतर जिला व जिले के भीतर कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है।

नई नीति शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्ज को देशी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा देगी। रिटेल लाइसेंसधारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। यह पहले 30 प्रतिशत था। इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नए लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई तथा वाइन उत्पादन इकाइयों तथा वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई। सब-वेंड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा न उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण तथा परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है।

बाद में होगी नीलामी

मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून, 2021 तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-21 के लिए पट्टे पहली जुलाई-2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यशील रहेंगे।

50 प्रतिशत कटौती

होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। सीएसडी कैंटीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई तथा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैंटीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई।

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