सरकारी विभागों की लापरवाही से न्यायालयों में अटके नौकरियों के मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब अफसरों के साथ सरकारी वकीलों को तलब किया है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव से लेकर सभी अफसरों के साथ बैठक में एडवोकेट जनरल और उनकी टीम भी बुलाई गई थी।

 

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके तथा प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहें।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि जेओए आईटी, जेबीटी इत्यादि से संबंधित अदालती मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने न्यायालयों से इन मामलों को सुलझाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों और अदालतों में लंबित मामलों के कारण कई विकासात्मक परियोजनाओं में विलंब हुआ है। उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी मामलों में अफसरों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

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