हिमाचल प्रदेश में करीब छह हजार होमगार्डों का मासिक मानदेय पांच हजार रुपये तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर मासिक वेतन या मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। 

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राज्य में वर्तमान में गृहरक्षकों के छह हजार पद भरे गए हैं। इनमें करीब 5,500 होमगार्ड पुलिस महकमे समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों के वेतन के साथ मिलान कर इन्हें 675 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। इसे भी वर्ष 2017 मे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बढ़ाया गया था। हालांकि, गृहरक्षक कई बार पुलिस कांस्टेबलों के बराबर वेतन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं देने का मुद्दा उठाते रहे हैं। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार उनका मासिक मानदेय बढ़कर अब 25 हजार रुपये के आसपास हो सकता है। 

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गृह विभाग ने एक पत्र भेजकर मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया, पूरी फाइल मांगी .

सरकार के गृह विभाग ने एक पत्र भेजकर मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया, मगर वित्त विभाग ने इसकी पूरी फाइल मांग ली है। वित्त विभाग ने गृहरक्षकों की कुल संख्या मांगी है। विवरण मांगा है कि इनमें किस जिले में कितने होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं। 

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