High Court : प्रदेश सरकार से मांगा प्राइमरी और मिडल स्कूलों का ब्योरा

(High court ) स्कूलों के रखरखाव के लिए वार्षिक बजट का आवंटन क्या है? क्या सरकार के पास छात्रों के अनुपात और उपलब्ध कक्षाओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की योजना है? पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने नए स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है? क्या भारत सरकार की स्वच्छ विद्यालय योजना के नाम से जानी जाने वाली योजना राज्य में सभी सरकारी स्कूलों के लिए लागू की गई है? यदि हां, तो कितने स्थानों पर?

तमाम ब्योरा शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों की इमारतों की सुचारू रूप से मरम्मत और स्कूलों के उचित रख-रखाव के आग्रह को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किए गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

हिमाचल : आज शाम 5 बजे से 30 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे शराब के ठेके

 

Author: बोलता हिमाचल

1 thought on “High Court : प्रदेश सरकार से मांगा प्राइमरी और मिडल स्कूलों का ब्योरा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *