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भूमि अधिग्रहण को लेकर 3 मंत्रियों की कमेटी बनाएगी रिपोर्ट : महेंद्र सिंह ठाकुर

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी प्रावधान हिमाचल में लागू करने और 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी हर जिले में जाकर प्रभावित लोगों से बात करेगी और रिपोर्ट बनाएगी। 30 जनवरी तक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देने का आश्वासन मंगलवार को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के 17 सदस्यीय डैलीगेट को सरकार के वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया है।

इससे पूर्व भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच हिमाचल प्रदेश के बैनर तले मंगलवार को 20 संगठनों के सदस्यों ने धर्मशाला के दाड़ी ग्राऊंड से तपोवन तक रोष रैली निकाली। तपोवन में विधानसभा का घेराव करने के लिए जाने पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद मंच के कई सदस्य बीच रास्ते में बैठ गए।

इसके बाद प्रशासन की ओर से मंच के 17 सदस्यीय डैलीगेट को सरकार से मिलवाने का न्यौता दिया गया। इसकी जानकारी देते भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बीआर कौंडल ने बताया कि विधानसभा में डैलीगेट को मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिलवाया गया। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि मंच ने उन्हें 14 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।

2018 में भी बनी थी कमेटी, आज तक कोई बैठक नहीं हुई.

प्रैस को जारी बयान में भूमि अधिग्रहण मंच के सदस्यों ने बताया कि 2018 में मंत्री स्तर पर एक सब कमेटी गठित की गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद भी हिमाचल सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। अब हाल ही में मंत्री स्तर पर कमेटी गठित की गई है जिसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है।

30 जनवरी तक बात नहीं बनी तो चुनावों में देंगे जवाब..

मंच के अध्यक्ष बीआर कौंडल और संयोजक जोगिंद्र वालिया ने बताया कि सरकार 30 जनवरी तक भूमि अधिग्रहण-2013 कानून के सभी प्रावधान हिमाचल में लागू करने और 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए कोई फैसला नहीं करती है तो प्रदेश की 4 फोरलेन से प्रभावित करीब एक लाख लोग सरकार को चुनावों में जवाब देंगे। इसके साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जाएंगे।

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