हिमाचल सरकार को फिर पड़ी कर्ज की जरूरत, 2 मदों में लेगी इतने करोड़ की राशि

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारियों में जुटी हिमाचल सरकार नए साल में दूसरी बार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि 2 मदों में ली जाएगी, जिसमें 14 और 15 साल की अवधि के लिए क्रमश: 500-500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा।

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कर्ज लेने के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्रदेश सरकार के खाते में 17 फरवरी को 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी। सरकार की तरफ से 14 साल की अवधि के लिए लिए गए 500 करोड़ रुपए कर्ज की राशि 17 फरवरी, 2035 और 15 साल के लिए ली गई राशि को 17 फरवरी, 2036 को लौटाना होगा।

हालांकि 15वें वित्तायोग एवं कैग की रिपोर्ट में सरकार को कम कर्ज लेने की सलाह दी गई है लेकिन कोरोना संकट एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के चलते कर्ज लेने का यह क्रम जारी है।

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मौजूदा वित्त वर्ष में 5500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार

मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो राज्य सरकार अब तक 5500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है तथा यह सिलसिला आगे भी थमता नजर नहीं आ रहा है। वैश्विक आॢथक हालात को देखते हुए कर्ज लेना सभी सरकारों की मजबूरी बन गई है लेकिन यह क्रम लगातार जारी रहने से आने वाले समय में प्रदेश को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे प्रदेश में विकास कार्य के लिए राशि कम पड़ रही है तथा कर्ज की राशि वित्तीय अदायगियों वेतन, पैंशन और सरकारी कामकाज पर अधिक खर्च हो रही है।

कैसे कर्ज लेकर आगे बढ़ रही सरकार

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राज्य सरकार की तरफ से दिसम्बर 2007 तक 19,977 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। उसके बाद दिसम्बर 2012 में यह कर्ज 27,598 करोड़ रुपए, दिसम्बर 2017 में 46,385 करोड़ रुपए, मार्च 2020 तक 55,700 करोड़ रुपए, दिसम्बर, 2020 तक 61,120 करोड़ रुपए, जनवरी, 2021 तक 62,120 करोड़ रुपए तथा अब फरवरी, 2021 तक करीब 63,120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर्जों को ही ले रही है। वर्तमान सरकार की तरफ से अब तक करीब 5,152.11 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाया भी जा चुका है।

आय के नए साधनों को तलाश रही सरकार : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार आय के नए साधनों को तलाश रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के पास आय के सीमित साधन होना चिंता की बात है लेकिन राज्य सरकार फिर भी अपनी आमदनी को बढ़ाने पर बराबर काम कर रही है। इसके लिए सरकारी खर्चों में भी कटौती की जा रही है।

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