Himachal Cabinet meeting  – हिमाचल में 1439 पद भरने की मंजूरी, शिक्षकों-विद्यार्थियों के लिए राहत, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

Himachal Cabinet meeting – हिमाचल में 1439 पद भरने की मंजूरी, शिक्षकों-विद्यार्थियों के लिए राहत, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

Himachal Cabinet meeting 2020 – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 1439 पद भरने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल की बैठक में आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके नगर परिषद मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं, सोलन जिले के कंडाघाट, ऊना जिले के अंब, कुल्लू जिले के आनी और निरमंड, शिमला जिले के चिरगांव और नेरवा में छह नई नगर पंचायतों को बनाने का भी निर्णय लिया।

इन स्थानीय नगर निकायों के पुनर्गठन के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इसमें जिला मंडी में नेरचौक और करसोग, कांगड़ा जिले में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने इन स्थानीय नगर निकायों के नए शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया।

Himachal Cabinet meeting
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कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य में नवगठित नगर पंचायतों समेत मंडी, सोलन और पालमपुर के नए बनाए गए नगर निगमों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी जनवरी 2021 में सभी स्थानीय नगर निकायों के साथ किए जाएंगे। वहीं 2022 में शिमला नगर निगम के लिए चुनाव का आयोजन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से पुलिस कांस्टेबलों के 1334 रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी।

इसमें 976 पुरुष और 267 महिला कांस्टेबल और 91 ड्राइवर के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर लगे आईटी शिक्षकों के मानदेय को 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया। इससे 1345 आईटी शिक्षकों को फायदा होगा।

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मंत्रिमंडल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं में विस्तार प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। उन्हें शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अंतिम सत्र का पारिश्रमिक भी वितरित किया जा सकता है जोकि उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिका के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगा। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 8 नवंबर से सरकार के जनमंच कार्यक्रम को बहाल करने का निर्णय लिया, ताकि घरों के निकट जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके।

हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 60 हजार विद्यार्थियों को सरकार ने बिना परीक्षाएं लिए ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रमोट किए जाने वाले विद्यार्थियों की बीते साल की परीक्षा के 50 फीसदी अंकों, वर्तमान सत्र की आतंरिक परीक्षा के 30 फीसदी और शिक्षकों की असेसमेंट के 20 फीसदी अंकों के आधार पर कुल अंक दिए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी इन अंकों से नाखुश रहता है तो वो अगले साल पुरानी कक्षा की परीक्षाएं देकर अपने अंकों में सुधार ला सकता है।

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